दुनिया का पहला AI मंत्री! अल्बानिया की सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ेगी ‘डिएला’ नाम की वर्चुअल मंत्री

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तिराना, अल्बानिया (एपी) — दुनिया में पहली बार किसी देश ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को मंत्री पद पर नियुक्त किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने शुक्रवार को अपने नए मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक AI-जनरेटेड “मंत्री” को नियुक्त किया है।

इस नए AI मंत्री का आधिकारिक नाम डिएला (Diella) रखा गया है, जो अल्बानियाई भाषा में ‘सूरज’ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। डिएला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वर्चुअल इकाई (Virtual Entity) है।

प्रधानमंत्री एडी रामा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि डिएला “मंत्रिमंडल की एक सदस्य होगी जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वर्चुअल रूप से बनाई गई है।” उन्होंने कहा कि यह AI-बॉट यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि “सार्वजनिक टेंडर 100% भ्रष्टाचार मुक्त होंगे” और सरकार को तेजी और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने में सहायता करेगी।

अल्बानिया की नेशनल एजेंसी फॉर इनफॉर्मेशन सोसाइटी की वेबसाइट के अनुसार, डिएला AI के अत्याधुनिक मॉडल्स और तकनीकों का उपयोग करती है ताकि उसे सौंपे गए कर्तव्यों का सही-सही पालन सुनिश्चित किया जा सके।

डिएला, जिसे एक पारंपरिक अल्बानियाई लोक पोशाक पहने दिखाया गया है, का निर्माण इसी वर्ष की शुरुआत में Microsoft के सहयोग से ई-अल्बानिया पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में किया गया था। वहां उसने उपयोगकर्ताओं को साइट नेविगेट करने और लगभग 10 लाख डिजिटल पूछताछ और दस्तावेजों तक पहुंचने में मदद की है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने 11 मई के संसदीय चुनावों में 140 में से 83 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया है। पार्टी अकेले शासन चला सकती है और अधिकांश कानून पारित कर सकती है, लेकिन संविधान में बदलाव के लिए उसे दो-तिहाई बहुमत यानी 93 सीटों की जरूरत होगी।

सोशलिस्ट्स का दावा है कि वह अल्बानिया को पांच साल में यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता दिला सकती है, जिसकी वार्ताएं 2027 तक समाप्त हो जाएंगी। इस वादे पर डेमोक्रेट्स ने संदेह जताया है, जिनका तर्क है कि अल्बानिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है।

पश्चिमी बाल्कन देश ने EU में शामिल होने की पूरी वार्ता एक साल पहले शुरू की थी। नई सरकार के सामने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने की चुनौती भी है, जो 1990 में कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद से अल्बानिया का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। डिएला स्थानीय अधिकारियों को ब्लॉक (EU) की कार्यशैली के अनुकूल होने और तेजी लाने में भी मदद करेगी।

विरोध और संवैधानिक सवाल

अल्बानिया के राष्ट्रपति बजराम बेगाज ने रामा को नई सरकार के गठन का जनादेश दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री को AI-जनित डिएला के “निर्माण और कामकाज” के लिए अधिकार मिल गया है।

पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह संविधान का उल्लंघन है, बेगाज ने शुक्रवार को डिएला की भूमिका को मंत्री पद के रूप में वर्णित करने से परहेज किया।

डिएला

वहीं, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के संसदीय दल के नेता गाजमेंड बर्धी ने कहा कि वह डिएला की मंत्री स्थिति को असंवैधानिक मानते हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री की तमाशबीनी को अल्बानिया राज्य के कानूनी कार्यों में नहीं बदला जा सकता।”

संसद ने शुक्रवार को नए सांसदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की, जो बाद में एक नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे और औपचारिक रूप से रामा के नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रामा डिएला के वर्चुअल पद पर मतदान करवाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि डिएला की आधिकारिक स्थिति स्थापित करने के लिए और अधिक काम की आवश्यकता हो सकती है।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या यह AI मंत्री वास्तव में कोई रोबोट या ह्यूमनॉइड है?

नहीं, डिएला कोई शारीरिक रोबोट नहीं है। यह एक सॉफ्टवेयर-आधारित वर्चुअल इकाई (Virtual Entity) है, जिसे AI के जरिए बनाया गया है। इसे एक पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने एक डिजिटल चरित्र के रूप में दिखाया जाता है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी।

2. क्या एक AI वास्तव में भ्रष्टाचार रोक सकती है?

सिद्धांत रूप में, हां। AI पूर्वाग्रह (Bias) से मुक्त होती है और डेटा के विश्लेषण और सार्वजनिक रिकॉर्ड की निगरानी में अत्यधिक कुशल हो सकती है। यह अनियमितताओं को तुरंत पकड़ सकती है, जो इंसानी आंखों के लिए छिपी हो सकती हैं। हालाँकि, यह एक नया प्रयोग है और इसकी वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता अभी देखनी बाकी है।

3. क्या किसी AI को मंत्री नियुक्त करना संवैधानिक है?

यह एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है! अल्बानिया के विपक्ष ने इसे तुरंत असंवैधानिक करार दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए संविधान और मौजूदा कानूनों में व्याख्या या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यह केस दुनिया भर में कानून और टेक्नोलॉजी के चौराहे पर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।

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